SNE NETWORK.NATIONAL DESK.
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਵੀਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਥਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦਿਆਂ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2002 ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਆਵਰਤੀ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਛੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1989 ਅਤੇ 1992 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਪੜਾਸੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ 1,500 ਤੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।