पत्ते की खबर…..जानिए….आखिर , कैसे साफ हुआ शिप्रा कृष्णा विस्ता में एओए चुनाव का रास्ता…. समझिए, इस रिपोर्ट में प्रशासन ने कौन सा जारी किया आदेश..?

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SNE NETWORK.GAZIYABAD/UP.

इंदिरापुरम स्थित शिप्रा कृष्णा विस्ता सोसायटी में लंबे समय से जारी एओए (अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन) चुनाव विवाद के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब चुनाव अधिकारी ने पत्रांक संख्या 131, दिनांक 22 जून 2026 के माध्यम से चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए 5 जुलाई 2026 को मतदान की तिथि घोषित कर दी है। चुनाव की घोषणा के बाद सोसाइटी के निवासियों में उत्साह का माहौल है और कई लोगों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों तथा लंबे संघर्ष की जीत बताया है।

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कई महीनों से विवाद चल रहा था

जानकारी के अनुसार, सोसाइटी में एओए चुनाव को लेकर पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा था। निवासियों का आरोप है कि वर्तमान एओए प्रबंधन की ओर से विभिन्न प्रशासनिक और कानूनी स्तरों पर चुनाव प्रक्रिया को टालने अथवा रोकने के प्रयास किए गए। इस संबंध में डिप्टी रजिस्ट्रार, एसडीएम और अन्य सक्षम अधिकारियों के समक्ष कई आपत्तियां भी प्रस्तुत की गईं। 

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हालांकि, संबंधित अधिकारियों ने कानूनी चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। निवासियों का यह भी आरोप है कि चुनाव अधिकारी द्वारा कई बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद एओए प्रबंधन ने सोसायटी के बायलॉज और मतदाता सूची उपलब्ध नहीं कराई है बल्कि सरकारी नोटिस को नोटिस बोर्ड से हटाने के कई बार प्रयास किए गए है।

सोसाइटी का संचालन पारदर्शिता तथा जवाबदेही तरीके से हो

सोसाइटी के कई निवासियों का कहना है कि किसी भी अपार्टमेंट परिसर में समयबद्ध और निष्पक्ष चुनाव केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि अपार्टमेंट स्वामियों का बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार है। उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट अधिनियम की मूल भावना भी यही है कि अपार्टमेंट स्वामियों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिले और सोसाइटी का संचालन पारदर्शिता तथा जवाबदेही तरीके से हो।

निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए-निवासियों की मांग

चुनाव की घोषणा के साथ ही सोसाइटी के भीतर पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही का मुद्दा भी प्रमुखता से सामने आया है, फायर फाइटिंग सिस्टम, लिफ्ट अनुरक्षण, सुरक्षा व्यवस्था और विभिन्न सेवा अनुबंधों की स्वतंत्र समीक्षा की मांग के बारे में निवासियों का कहना है कि किसी भी स्तर पर अनियमितता की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए।###USA###UK###CANADA###UP-NEWS###IRELAND###VIETNAM###SWEDEN###CHINA###AUSTRALIA###NEWZEALAND###SINGAPORE###@ 

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