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पंजाब हाउसिंग डिपार्टमेंट ने मोहाली में 1.13 एकड़ की साइट पर बेसिक सुविधाएं देने में नाकाम रहने पर एक प्राइवेट रियल एस्टेट कंपनी का लगभग 40 करोड़ रुपये का जुर्माना माफ कर दिया है, जिसमें पेनल्टी इंटरेस्ट भी शामिल है। यह माफी ऐसे समय में हुई है जब फंड की कमी से जूझ रही पंजाब सरकार ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) की प्राइम प्रॉपर्टीज़ पर नज़र गड़ाए हुए है ताकि अपनी पॉपुलर स्कीमों के लिए लोन ले सके।
GMADA उसे बिना रुकावट वाली साइट देने में नाकाम रहा
हाउसिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कहा कि मोहाली के सेक्टर 62 में फूड कोर्ट के लिए नौ साल पहले रेमिगेट बिल्डर्स को अलॉट की गई साइट पर, अलॉटी के बार-बार कहने के बावजूद, GMADA उसे बिना रुकावट वाली साइट देने में नाकाम रहा। इसके बजाय, GMADA ने बकाया रकम का पेमेंट न करने पर बिल्डर को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
अलॉटी को कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू करने से रोका
चीफ सेक्रेटरी केएपी सिन्हा की अगुवाई में GMADA की 34वीं अथॉरिटी मीटिंग में यह मामला उठाए जाने के बाद, पीनल इंटरेस्ट माफ करने और अलॉटमेंट की तारीख 2016 से 2022 करने का फैसला किया गया। सूत्रों ने बताया कि बिल्डर को सितंबर 2015 में एक ऑक्शन में 32.50 करोड़ रुपये के रिज़र्व प्राइस पर साइट अलॉट की गई थी। लेकिन अलॉटी ने कुल रकम का 20 परसेंट और पहली किस्त (9.87 करोड़ रुपये) दे दी। डिपार्टमेंट ने माना कि एस्टेट ऑफिस की कमियों की वजह से अलॉटी को कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू करने से रोका गया।
नियमों का उल्लंघन
एस्टेट ऑफिस की रिपोर्ट के आधार पर, अथॉरिटी ने अलॉटमेंट की तारीख फरवरी 2022 तय करने का फैसला किया। अथॉरिटी ने यह भी देखा कि 2016 से, एस्टेट ऑफिसर और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब रीजनल टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके कारण डिपार्टमेंट को उसका बकाया मिलने में देरी हो रही है।