SNE NETWORK.CHANDIGARH.
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।2011-12 ਵਿੱਚ, 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਵਸਨੀਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਨ, ਪਰ 2022-23 ਤੱਕ, ਸਿਰਫ਼ 0.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2011-12 ਵਿੱਚ, 17.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸਨੀਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਨ, ਪਰ 2022-23 ਤੱਕ, ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸਿਕ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। 2011-12 ਵਿੱਚ, ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ₹1,127 ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ₹1,479 ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। 2022-23 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹2,048 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹2,622 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹2,048 ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, 2011-12 ਵਿੱਚ 11% ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4.1% ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 15.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਿਮਲ ਅੰਜੁਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਾਰ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ (ਏਸੀ) ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 1.52 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 10.28 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।