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पंजाब में ट्रांसपोर्ट विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 600 बसों के परमिट रद्द किए गए हैं। यह परमिट गैर कानूनी तरीके से जारी किए गए थे। बताया जा रहा है कि 2007 से 2017 अकाली दल सरकार और इसके बाद कांग्रेस सरकार के समय यह सारा खेल हुआ था। इन परमिट के कोई सिर पैर नहीं थे। इसमें कई बड़े ट्रांसपोर्ट शामिल थे, जिन्हें परमिट जारी हुए थे। पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की करीब 30 फीसदी के परमिट रद्द किए गए है, जो गैर कानूनी थे।
ट्रांसपोर्ट मंत्री ने कहा कि सरकार ने यह कार्रवाई पूरी तरह पड़ताल करने के बाद की है। इस फैसले से छोटे ट्रांसपोर्टरों को बड़ा फायदा होगा। वह दोबारा अपनी बसें चला पाएंगे। जो परमिट कैंसिल रद्द किए गए, उनमें अवैध क्लबिंग की हुई थी। इस वजह से सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा था। तेल चोरी और अन्य चीजों को रोकने की दिशा में भी कार्रवाई की जा रही है। सरकार की कोशिश है कि राज्य के लोगों को किसी भी स्तर पर परेशानी न उठानी पड़े।