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पंजाब सरकार ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से दोनों राज्यों के बीच पहले से सहमत शर्तों के अनुसार, रणजीत सागर और शाहपुर कंडी बांधों के निर्माण की लागत साझा करने को कहा है। लगभग 973 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान के साथ, पंजाब सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की मांग की है। राज्य के जल संसाधन विभाग द्वारा एक पत्र भेजा गया है, जिसमें बैठक और इस मामले के शीघ्र समाधान का आग्रह किया गया है। पंजाब, रणजीत सागर बांध में जम्मू-कश्मीर के हिस्से के रूप में 301.02 करोड़ रुपये और शाहपुर कंडी बांध परियोजना के निर्माण के लिए 672.42 करोड़ रुपये की मांग कर रहा है।
रणजीत सागर बांध (जिसे पहले थीन बांध के नाम से जाना जाता था) के संबंध में पंजाब का तर्क है कि 20 जनवरी, 1979 को पंजाब और जम्मू-कश्मीर के बीच एक द्विपक्षीय समझौता हुआ था। इस समझौते की धारा 1 के अनुसार, सिंचाई हिस्से से संबंधित परियोजना की कुल लागत का 10 प्रतिशत जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा पंजाब को भुगतान किया जाना था। पत्र में कहा गया है कि वित्तीय सलाहकार और रणजीत सागर बांध के मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा गणना की गई कुल देय राशि 300.13 करोड़ रुपये है, जिसमें 28 फरवरी, 2026 तक बकाया राशि पर ब्याज भी शामिल है।