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2027 के पंजाब असेंबली चुनाव पास आने के साथ, पॉलिटिकल पार्टियों, खासकर अपोज़िशन पार्टियों ने, असरदार किसान यूनियनों का सपोर्ट पाने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं, जिनकी ग्रामीण पंजाब में अच्छी-खासी ऑर्गनाइजेशन मौजूदगी है और आढ़तियों और खेत मजदूरों से कनेक्शन हैं।
ताज़ा खबर में, पुराने किसान नेता अजमेर सिंह लखोवाल ने अपने भतीजे हरिंदर सिंह लखोवाल के साथ, जो 2020-21 के किसान आंदोलन का एक जाना-माना चेहरा हैं, मंगलवार को सुखबीर सिंह बादल की लीडरशिप वाली शिरोमणि अकाली दल (SAD) को समर्थन देने का फैसला दिया। यह खबर भारतीय किसान यूनियन (BKU) कादियां के प्रेसिडेंट हरमीत सिंह कादियां के SAD प्रेसिडेंट को सपोर्ट देने के ऐलान के कुछ दिनों बाद आई है।किसान समुदाय की चिंता दूर करने का वादा
समर्थन का ऐलान करते हुए, सुखबीर बादल ने पार्टी को “पूरा और बिना शर्त सपोर्ट” देने के लिए अजमेर सिंह लखोवाल, हरिंदर सिंह लखोवाल और BKU पंजाब (लाखोवाल) के मेंबर्स का शुक्रिया अदा किया। यूनियन से डिमांड चार्टर मिलने के बाद, बादल ने कहा कि अगर SAD 2027 में सत्ता में आती है, तो वह किसान समुदाय की चिंताओं को दूर करेगी। उन्होंने SAD को किसानों और खेत मजदूरों की भलाई के लिए कमिटेड एकमात्र रीजनल पार्टी बताया।प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का किसानों को लुभाने का प्रयास
इस बीच, किसान नेताओं को लुभाने की कोशिश सिर्फ SAD तक ही सीमित नहीं हैं। शिरोमणि अकाली दल से अलग हुए गुट, SAD (पुनर् सुरजीत), जिसका नेतृत्व ज्ञानी हरप्रीत सिंह कर रहे हैं, और पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने भी संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के पूर्व चेयरमैन बलबीर सिंह राजेवाल से मुलाकात की है और उनका सपोर्ट मांगा है।
ग्रामीण इलाकों में किसान यूनियनों का काफी अस
पंजाब के ग्रामीण इलाकों में किसान यूनियनों का काफी असर बना हुआ है, क्योंकि उनके जमीनी नेटवर्क और खेती-बाड़ी करने वालों के साथ उनके लिंक हैं। 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान उनकी भूमिका, जिसने अब रद्द किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान समुदाय के बड़े हिस्से को इकट्ठा किया था, ने उनके नेताओं को राजनीतिक पार्टियों के लिए अहम इंटरलॉक्यूटर भी बनाया है।
किसान आंदोलन में भी मतभेद रहे
हालांकि, लखोवाल यूनियन के किसान आंदोलन में भी मतभेद रहे हैं। अक्टूबर 2020 में, अजमेर सिंह लखोवाल को 30 किसान संगठनों के एक ग्रुप ने सस्पेंड कर दिया था, जिन्होंने BKU लखोवाल को अपनी मीटिंग में आने से रोक दिया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यूनियन ने 5 अक्टूबर, 2020 को दूसरे संगठनों से सलाह किए बिना, सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों के खिलाफ पिटीशन फाइल की थी।###CANADA###USA###UK###PUNJAB###SAD###FARMER###SUPPORT###CHANDIGARH###INDIA###AUSTRALIA###NEWZEALAND###SINGAPORE

