SNE NETWORK.CHANDIGARH.
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਭਰ, ਮੁਸਲਿਮ ਰਤੀਫ ਰਾਜਪੂਤ, ਕੁਰੈਸ਼ੀ-ਕਸਾਬ-ਕਸਾਈ, ਜਾਟ, ਆਚਾਰੀਆ-ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੰਸਰਾਜ ਗੰਗਾਰਾਮ ਅਹੀਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੜਾ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, 63 ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਸਾਧੂ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਾਵਾ, ਬੁਜਰੂ, ਮੇਹਰ ਰਾਜਪੂਤ, ਸੋਨੀ ਰਾਜਪੂਤ, ਗੋਸਾਈਂ-ਗੋਸਵਾਮੀ, ਯਾਦਵ-ਅਹੀਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਝਿੰਡਵਾਰ, ਧੀਵਰ, ਲਾਵਾਣਾ, ਘੁਮਿਆਰ, ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ, ਚਿੰਬੇ, ਚਿਪੀ, ਸੈਫੀ, ਬਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਭਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੰਸਰਾਜ ਗੰਗਾਰਾਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।