वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़।
पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन के दूसरे दिन बाढ़ को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान केंद्र द्वारा जारी राहत पैकेज मंजूर न करने को लेकर आलोचना की गई। दरअसल, CM को बार-बार मांग के बावजूद PM नरेंद्र मोदी से मीटिंग का समय नहीं दिया गया। इसे लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की निंदा भी की गई।
20 हजार करोड़ का पैकेज मांगा
पंजाब सरकार ने 1600 करोड़ रुपए के पैकेज को खारिज करते हुए 20 हजार करोड़ का पैकेज मांगा। यह भी कहा कि केंद्र के समय पर फंड न देने से राहत और पुनर्वास कार्य प्रभावित हुए।इस प्रस्ताव की कॉपी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्रालय को तुरंत कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी।
चीमा और बाजवा आपस में भिड़े
वहीं इस दौरान वित्त मंत्री हरपाल चीमा और विपक्षी दल कांग्रेस के नेता प्रताप बाजवा आपस में भिड़ गए। मंत्री चीमा ने बाजवा पर आरोप लगाया कि उन्होंने माइनिंग के लिए गरीब किसान की जमीन खरीदी है। जिसके जवाब में बाजवा ने कहा कि मंत्री एक शराब डिस्टलरी से हर महीने सवा करोड़ और सभी से महीने का 35 से 40 करोड़ रुपए लेते हैं।
CM अमित शाह से करेंगे मुलाकात
वहीं सदन खत्म होने से पहले पहुंचे CM भगवंत मान ने ऐलान किया कि 20 अक्टूबर को दिवाली देखते हुए 15 अक्टूबर से ही बाढ़ प्रभावित लोगों को फसलों, पशुओं और अन्य नुकसान के मुआवजे के चेक देने शुरू कर दिए जाएंगे। CM ने कहा कि इसको लेकर वे कल गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे।