ਸਹਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ… ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ
SNE NETWORK.AMRITSAR/CHANDIGARH.
ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ੰਕਰ ਦੱਤ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਉਠਾਇਆ। ਆਖਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 10,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ, ਸਹਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 10,000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਗਭਗ 1000 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਕਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਖੁਦ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ
ਸਹਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੱਤ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਫੀਸਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।