वरिष्ठ पत्रकार.दिल्ली।
लगता है कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं की किस्मत कुछ नहीं चल रही है। 2 दिन पहले पार्टी संयोजक तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर ले गई। अब दिल्ली आप के एक अन्य विधायक गुलाब सिंह यादव के आवास तथा कार्यालय में आयकर विभाग का रेड चल रहा है। रेड लगभग पिछले 24 घंटे से जारी है। टीम के हाथ कई अहम सबूत लगे है, जिससे साबित होता गुलाब सिंह यादव ने टिकट के बदले करोड़ों रुपए लिए। पैसा 2 नंबर जरिए लिया गया। गुलाब सिंह यादव गुजरात में पार्टी के प्रभारी है। इनके बेहद करीब लोग के घरों पर भी रेड जारी है। वहां से पैसे के लेनदेन होने का अहम सबूत हाथ लगा। किसी विभागीय ने इस रेड से जुड़े मामले के बारे कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आयकर विभाग इस मामले को लेकर कुछ समय बाद आधिकारिक तौर पर अहम पुष्टि कर सकता है।
आम आदमी पार्टी (AAP) के कई बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए गए। आरोप इस बात का भाजपा पर आप लगा रही है कि उनके नेताओं को जानबूझकर झूठे केस में फंसाया गया। असल में किसी का इन मामलों में कोई लेनदेन ही नहीं है। आरोप लगाया कि ईडी भाजपा के कहने पर काम कर रही है। आप का राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभरना भाजपा को सहन नहीं हो रहा है, इसलिए वे लोग आप की आवाज दबाने का हरसंभव प्रयास कर रहे है। जबकि, भाजपा के शीर्ष नेता ने आप के आरोपों का खंडन करते कहा कि ईडी एक राष्ट्रीय एजेंसी हैं, उसने पक्के सबूतों के आधार पर बड़ी कार्रवाई की। इसमें उनका कोई लेना देना ही नहीं है। आप केजरीवाल के गुनाह को छिपाने में लगी है। लेकिन, जनता के समक्ष सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। कौन गलत तथा कौन सही है।
उधर, गुलाब सिंह यादव के खिलाफ आयकर रेड ने एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि पार्टी में क्या सभी बड़े नेता का किसी न किसी बड़े घोटाले में नाम शामिल है। ऐसा क्यों, जनता की मेहनत की कमाई का पैसा दिल्ली की आप सरकार ने घोटाले में उजाड़ दिया। जनता को अपनी सरकार होने का दावा करने वाली आप पार्टी ने क्यों उनके साथ बड़ा धोखा किया। क्या, उन्हें जनता के ऊपर जरा सा भी तरस नहीं आया। उनके इरादों के साथ सरासर धोखा किया गया। इस बीच जनता ने भी आप सरकार से सवाल खड़े करने शुरु कर दिए। जानकार, मान कर चल रहे है कि केजरीवाल तथा उनके भ्रष्टाचार में घिरे नेता तथा मंत्रियों का जेल से बाहर आना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि, अपराध करने वाले हर मंत्री के खिलाफ जांच एजेंसियों के पास काफी पर्याप्त सबूत है। जो, उन्हें जल्द बाहर नहीं आने दे सकते। लंबे समय के लिए अंदर जाना लगभग तय माना जा रहा है। कड़ी सजा होने की बात को भी तय माना गया।