ਵਿਨੈ ਕੋਛੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ.
ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ 500 ਰੂਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ (ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ 15000 ਰੁਪਏ) ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 400 ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ (ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ 12000 ਰੁਪਏ) ਹਨ । ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 2015 ਤੋਂ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ Innovision Out Source ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ 17000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 9200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਲਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੇਂਦ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਰਦਰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ । ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਦਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ 12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਚ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ… ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਸੀ ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।